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ग्रामीण भंडारण योजना से सम्बंधित जानकारी
केंद्र सरकार देश के किसानो की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है | जिसके लिए वह समय-समय पर किसानो के लिए फायदे वाली योजनाएँ आरम्भ करती है, तथा किसानो की आय को बढ़ाने के लिए भी काफी प्रयास करती है, ताकि किसानो को आर्थित तंजी से न गुजरना पड़े | इसी तरह से भारत सरकार ने किसानो के लिए एक और योजना का आरम्भ किया है, जिसे ग्रामीण भंडारण योजना 2024 कहा गया है | यह योजना किसानो के लिए काफी लाभकारी साबित होने वाली है | क्योकि इस योजना में किसानो को फसल भंडारित करने के लिए गोदाम की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी, जिससे वह अपनी फसल का भंडारण गोदाम में कर सुरक्षित रख सकेंगे |
इसके अलावा किसानो को सब्सिडी की भी सुविधा दी जाएगी, ताकि वह स्वयं के लिए भंडार गृह बना सके | अगर आप भी इस तरह की सेवाओं का लाभ लेना चाहते है, तो उसके लिए आपको ग्रामीण भंडारण योजना 2024 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा | इस लेख में आपको ग्रामीण भंडारण योजना 2024, Warehouse Subsidy Scheme के लिए आवेदन कैसे करे [रजिस्ट्रेशन] की जानकारी दे रहे है |
ग्रामीण भंडारण योजना 2024 (Rural Storage Scheme)
ग्रामीण भंडारण योजना के माध्यम से किसानो को अपनी उत्पादित फसल का भंडारण करने के लिए भंडार गृह उपलब्ध कराए जाएंगे | क्योकि किसानो के पास अनाज का भंडारण करने के लिए सही जगह न होने के कारण उन्हें अपनी फसल को कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिस वजह से उन्हें काफी हानि भी उठानी पड़ जाती है | किसानो को इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गयी है|
ताकि किसान अपनी फसल को सुरक्षित ढंग से गोदाम में भंडारित कर सके, तथा सही समय पर उसे गोदाम से निकाल कर बेच सके और अच्छा लाभ कमा सके | इस भंडारण योजना का लाभ लेने के लिए किसानो को किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होते है | आप अपने घर से ही ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर योजना का लाभार्थी बनने के लिए आवेदन कर सकते है |
ग्रामीण भंडारण योजना की क्षमता (Rural Storage Scheme Potential)
ग्रामीण भंडारण योजना में गोदाम की क्षमता उद्यमी द्वारा निर्धारित की जाएगी | लेकिन अगर आप गोदाम के लिए सब्सिडी प्राप्त करना चाहते है, तो उसके लिए आपके गोदाम की न्यूनतम क्षमता 100 टन और अधिकतम 30,000 टन होनी चाहिए | यदि गोदाम की क्षमता 100 टन से कम और 30 हज़ार टन से ज्यादा है, तो आपको सब्सिडी नहीं दी जाएगी| लेकिन कुछ विशेष मामलो में 50 टन की क्षमता वाले गोदाम के लिए भी सब्सिडी दे दी जाती है | पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले किसानो के लिए 25 टन की क्षमता वाले गोदाम पर भी सब्सिडी दे दी जाएगी | इस योजना में ऋण चुकाने के लिए 11 वर्ष की अवधि रखी गयी है |
ग्रामीण भंडारण योजना का उद्देश्य (Rural Storage Scheme Objective)
ग्रामीण भंडारण योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किसानो की आय में वृद्धि कर दोगुना करना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया जा सके | इस योजना में किसानो को उनके अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए भंडार गृह उपलब्ध कराए जाएंगे | क्योकि ज्यादातर किसानो के पास अपने अनाज को रखने के लिए भंडार गृह नहीं होते है, जिससे उनका अनाज जल्दी ख़राब हो जाता है, और कई बार उन्हें अपने अनाज को कम भाव में बेचना पड़ जाता है | इस वजह से किसान को मुनाफा नहीं हो पाता है, और उसके परिवार को आर्थिक दिक्कते उठानी पड़ती है | इस योजना का लाभ लेकर किसानो को इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा |
ग्रामीण भंडारण योजना में सब्सिडी की दर (Rural Storage Scheme Subsidy Rate)
- SC/ST उद्यमी या फिर इन समुदायों से संबंध रखने वाले संगठन या पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य में स्थित जगह पर परियोजना में लगी लागत का एक तिहाई भाग सब्सिडी के रूप में प्राप्त होता है | (यह राशि अधिकतम 3 करोड़ रूपए तक हो सकती है)
- यदि भंडार गृह का निर्माण करने वाला व्यक्ति किसान, ग्रेजुएट किसान या सहकारी संगठन से संबंध रखता है, तो उसे 25% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी| इसमें अधिकतम राशि 2.25 करोड़ रूपए तक हो सकती है |
- इसके अलावा अन्य श्रेणियों में कोई व्यक्ति, निगम या कंपनी आती है, जिसे कुल लागत पर सिर्फ 15% सब्सिडी प्राप्त होती है| इसमें अधिकतम राशि 1.35 करोड़ रूपए तक हो सकती है |
- यदि परियोजना का कार्य जीर्णोद्धार एनसीडीसी के जरिए किया गया है, तो 25% सब्सिडी प्राप्त होगी |
ग्रामीण भंडारण योजना के मुख्य तथ्य (Rural Storage Scheme Key Facts)
- निर्माण किए गए गोदाम में उचित जल निकासी, पक्की सड़क, सुरक्षा व्यवस्था और सामान लाने ले जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए |
- गोदाम की सभी खिड़किया और रोशनदान पक्षियों से सुरक्षित होने चाहिए |
- सारी खिड़किया और दरवाजे वायु रोधक होने चाहिए |
- गोडाउन बिल्कुल कीटाणु रहित होना चाहिए |
- गोदाम भंडार गृह का निर्माण CPWD के दिशा- निर्देशों के मुताबिक होना चाहिए |
- आप अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर भंडार गृह का निर्माण कर सकते है |
- आवेदन को गोदाम बनाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है |
- यदि 1000 टन से अधिक क्षमता वाले भंडार गृह का निर्माण कर रहे है, तो CWC से मान्यता अवश्य प्राप्त करे |
- गोदाम की ऊंचाई न्यूनतम 4-5 मीटर जरूर हो |
- इस योजना के तहत गोदाम का निर्माण इंजीनियरिंग मानकों के मुताबिक होना चाहिए |
- गोदाम निर्माण के लिए आवेदक के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए |
- गोदाम का निर्माण नगर निगम की सीमा के बाहर होना चाहिए |
ग्रामीण भंडारण योजना 2024 आवेदन के लिए दस्तावेज व् पात्रता (Rural Storage Scheme Application Documents and Eligibility)
- किसान और कृषि से जुड़े संगठन इस योजना का लाभ ले सकते है |
- केवल भारतीय नागरिक ही ग्रामीण भंडारण योजना का लाभ ले सकते है |
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- राशन कार्ड (Ration Card)
- निवास प्रमाण पत्र (Address Proof)
- बैंक अकाउंट डिटेल्स (Bank Account Details)
- मोबाइल नंबर |
- पासपोर्ट साइज फोटो |
ग्रामीण भंडारण योजना के लिए योग्य लाभार्थी (Rural Storage Scheme Beneficiaries)
- किसान |
- कृषक/उत्पादक समूह |
- प्रतिष्ठान |
- गैर सरकारी संगठन |
- स्वयं सहायता समूह |
- कंपनियां |
- निगम |
- व्यक्ति |
- सरकारी संगठन |
- परिसंघ |
- कृषि उपज विपण समिति |
ग्रामीण भंडारण योजना के लिए आवेदन कैसे करे (Rural Storage Scheme Apply)
- सबसे पहले आप ग्रामीण योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.nabard.org/hindi/default.aspx पर जाए |
- वेबसाइट के होम पेज में जाकर Apply Now पर क्लिक करे |
- आपके सामने ग्रामीण भंडारण योजना का आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा |
- इस फार्म को आप ठीक तरह से भर ले |
- फार्म भरने के पश्चात् ग्रामीण भंडारण आवेदन में लगने वाले सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर दे |
- सारी चीजों को भरने के पश्चात् Submit पर क्लिक करे |
- इस तरह से आप ग्रामीण भंडारण योजना में आवेदन कर सकते है |
संपर्क करे (Contact Us)
- Helpline Number :- 022-26539350
- Email Id :- icd@nabard.org